निरीक्षण के दौरान मंत्री ने आंगनवाड़ी में दी जा रही पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों और स्थानीय समुदाय से सीधा संवाद कर जमीनी हकीकत को समझा।
डिजिटल उपकरणों और प्रशिक्षण से सेवाएं अधिक प्रभावी
ठाकुर ने बताया कि बीते वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे में हुए सुधार, पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल टूल्स की शुरुआत और फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रशिक्षण ने इन केंद्रों को पहले से कहीं अधिक सक्षम और उत्तरदायी बना दिया है।
उन्होंने कहा, "अब आंगनवाड़ी केवल पोषण केंद्र नहीं, बल्कि प्रारंभिक बचपन विकास के लिए आधुनिक और जीवंत संस्थान बन चुके हैं।"
“आंगनवाड़ी, सामाजिक न्याय की आधारशिला”
श्रीमती ठाकुर ने ज़ोर देते हुए कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर बच्चे और हर महिला तक सेवाएं पहुंचे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र, सामाजिक न्याय और पोषण आधारित कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे अहम कड़ी हैं।
"नारी शक्ति के नेतृत्व में नया भारत"
कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में श्रीमती ठाकुर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जो काम हुआ है, वह अभूतपूर्व है।"
उन्होंने बताया कि सुरक्षित मातृत्व, बेटियों की शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कानूनी सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, उसने "नारी शक्ति के नेतृत्व में एक नए भारत" की नींव रख दी है।
महिला और बाल विकास के क्षेत्र में मोदी सरकार की 11 साल की प्रमुख उपलब्धियां
1. पोषण और स्वास्थ्य
पोषण अभियान / पोषण 2.0: कुपोषण, एनीमिया और बौनेपन को घटाने के लिए।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता।
मिशन इंद्रधनुष: बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त टीकाकरण।
एनीमिया मुक्त भारत: महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को कम करना।
2. शिक्षा और सशक्तिकरण
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
सुकन्या समृद्धि योजना
डिजिटल साक्षरता अभियान
स्किल इंडिया मिशन
उज्ज्वला योजना – बीपीएल महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन।
पीएम आवास योजना – महिला नाम पर पंजीकृत घर।
3. सुरक्षा और अधिकार
वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, शी-बॉक्स पोर्टल, चाइल्डलाइन 1098
ट्रिपल तलाक कानून (2019)
पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम
4. आर्थिक सहायता और समावेशन
प्रधानमंत्री जन धन योजना
स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना