ग्रीष्मकालीन फसलों की खरीद को मिली मंजूरी
सरकार ने वर्ष 2025-26 के ग्रीष्मकालीन फसल सीजन के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत 54,166 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में 50,750 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को भी हरी झंडी मिल गई है।
आंध्र प्रदेश में तुअर की खरीद अवधि बढ़ी
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में खरीफ सीजन 2024-25 के लिए तुअर (अरहर) की खरीद अवधि को 15 दिन बढ़ाकर 26 जून 2025 तक कर दिया है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने का और अधिक समय मिलेगा।
पीएम-आशा: किसानों को मूल्य सुरक्षा की गारंटी
पीएम-आशा योजना के तहत तीन प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं —
मूल्य समर्थन योजना (PSS)
मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS)
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)
साथ ही, मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) के जरिए बाजार में दामों को संतुलित रखने की भी पहल की जा रही है।
PSS योजना विशेष रूप से उस समय लागू होती है जब फसलों के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चले जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को घाटे से बचाना और उपज का वाजिब दाम दिलाना है।
दालों में आत्मनिर्भरता की ओर कदम
सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए अरहर, उड़द और मसूर की खरीद को राज्य उत्पादन के 100% तक मंजूरी दी है। यह खरीद NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। केंद्रीय बजट 2025 में इस योजना को 2028-29 तक बढ़ाने की भी घोषणा की गई है, जिससे देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी।