24 JOBRAA TIMES

24JT News Desk / Udaipur /June 6, 2025

केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा है कि भारत का विकास तभी संभव है, जब उसके गांव मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त बनें। उन्होंने यह बात शुक्रवार को गोवा के मीरामार में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कही।

"सशक्त ग्रामीण भारत के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरी" | Photo Source : PIB

राष्ट्रीय / "सशक्त ग्रामीण भारत के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरी": केंद्रीय मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी गोवा के मीरामार में पीएम आवास योजना-ग्रामीण पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन, समग्र ग्रामीण विकास

मंत्री पेम्मासानी ने कहा, "जब गांव समृद्ध होंगे, तभी भारत समृद्ध बनेगा।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि PMAY-G अंत्योदय के उस मूल मंत्र को साकार करता है, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है।

4.95 करोड़ घरों का लक्ष्य, 2.76 करोड़ का निर्माण पूरा

मंत्री पेम्मासानी ने जानकारी दी कि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 3.90 करोड़ घरों के लक्ष्य आवंटित हो चुके हैं, जिनमें से 3.69 करोड़ को मंजूरी दी गई है और 2.76 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा, “हर एक घर न केवल एक संरचना है, बल्कि एक परिवार की गरिमा, सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यहां बच्चे पढ़ते हैं, बुजुर्ग सुकून से जीवन बिताते हैं और महिलाएं सशक्त बनती हैं।”

PMAY-G को अन्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को उज्ज्वला, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के साथ समन्वयित कर समग्र आवासीय विकास को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि अब केवल घर नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का निर्माण किया जा रहा है।

ग्रामीण कारीगरों को मिलेगा प्रशिक्षण, होगा सशक्तिकरण

सरकार की दूरदृष्टि को रेखांकित करते हुए डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की नई पीढ़ी तैयार की जा रही है। उन्होंने इसे आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बताया।

ग्रीन हाउसिंग और तकनीक से लाभार्थी चयन

मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण अनुकूल "ग्रीन हाउसिंग" की दिशा में भी कार्य कर रही है, जिससे निर्माण कार्य टिकाऊ और किफायती हो। AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से लाभार्थियों का चयन निष्पक्ष रूप से किया जा रहा है ताकि योग्यता, न कि प्रभाव, लाभ का आधार बने।

स्थानीय आकांक्षाओं से जोड़ेंगे वैश्विक लक्ष्य

डॉ. पेम्मासानी ने कहा, "हम स्थानीय आकांक्षाओं को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जोड़ रहे हैं। माइक्रोफाइनेंस को नए रूप में ढालते हुए ग्रामीण भारत को अवसरों से जोड़ा जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि अमृत काल में प्रवेश के साथ भारत अब दीर्घकालिक प्रभाव, नवाचार और समावेशी वित्तपोषण को प्राथमिकता दे रहा है। "हर कच्चा घर जब पक्के घर में बदलेगा, वह एक राष्ट्रीय बदलाव की ओर बढ़ा कदम होगा," मंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री सावंत सहित कई गणमान्य रहे मौजूद

इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोविंद गौडे सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।