राज्यभर में अभियान की शुरुआत से अब तक कुल 1,682 पैक्स में ऐसे शिविर आयोजित हो चुके हैं। वहीं जिन ग्राम पंचायतों में पैक्स नहीं हैं, वहां ‘ग्रामीण सेवा शिविरों’ के माध्यम से अभियान की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
नवीन सहकारी कानून की जानकारी बनी केंद्रबिंदु
अभियान का एक अहम उद्देश्य आमजन को प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराना है। इस उद्देश्य से शिविरों में पम्फलेट वितरण, विचार-विमर्श सत्रों एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को आयोजित शिविरों के माध्यम से 20 हजार से अधिक लोगों तक इस कानून की जानकारी पहुंचाई गई। अब तक कुल 1.90 लाख से अधिक नागरिक इस कानून से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी हो रही प्रगति
अभियान के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। 4 अक्टूबर तक 16,432 पात्र कृषकों की आधार सीडिंग एवं 7,748 पात्र किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
नवीन पैक्स गठन और गोदाम निर्माण को मिल रही रफ्तार
राज्य में इस समय 2,173 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां कोई पैक्स नहीं है। इनमें से 1,340 पंचायतों में सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 837 नई पैक्स के गठन हेतु जिला स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।
इसके साथ ही गोदाम निर्माण हेतु 1,141 पैक्स और केवीएसएस द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन किए जा चुके हैं।
सदस्यता विस्तार पर विशेष जोर
अभियान के माध्यम से सहकारी समितियों में नए सदस्यों को जोड़ने का कार्य भी प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। सहकारिता से जुड़ाव बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।