मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस भेंट के दौरान राजस्थान बार काउंसिल की कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की और राज्य बजट 2024-25 में काउंसिल को 7.50 करोड़ रुपये की एकमुश्त सहायता देने के लिए आभार प्रकट किया।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राजस्थान बार काउंसिल न केवल विधिक सुधारों के क्रियान्वयन में बल्कि विधि शिक्षा, विधिक सहायता तथा समाजिक न्याय के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान दे रही है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार प्रदेश की अदालतों में चरणबद्ध रूप से अधोसंरचना और सुविधाओं का विस्तार कर रही है।
इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अभियानों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे अभियान समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता वर्ग को भी अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहिए, जिससे वे समाज में और भी गहरी सकारात्मक छाप छोड़ सकें।
बैठक में राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री भुवनेश शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश की न्याय प्रणाली को और सुदृढ़ करने तथा विभिन्न विधिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।