गिव अप अभियान बना नवाचार, अब तक 21.80 लाख ने छोड़ा लाभ
मंत्री गोदारा ने बताया कि 'गिव अप' अभियान के तहत अब तक 21.80 लाख लोगों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभ को त्यागा है। इससे राज्य को सालाना करीब 430 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके अतिरिक्त रसोई गैस सब्सिडी, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना और दुर्घटना सुरक्षा योजना से भी आर्थिक बचत सुनिश्चित की जा रही है।
45 लाख नए पात्र होंगे शामिल
मंत्री ने कहा कि गिव अप अभियान के तहत 45 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सक्षम व्यक्तियों को जागरूक कर खाद्य सुरक्षा लाभ स्वेच्छा से छोड़ने हेतु प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक वंचित लोगों को योजना का लाभ दिया जा सके।
गिव अप को जन आंदोलन का रूप दिया जाए: गोदारा
मंत्री गोदारा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि गिव अप अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाए और हर सक्षम व्यक्ति गरीबों को उनका हक दिलाने में भागीदार बने। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य की पात्रता सीमा 4 करोड़ 46 लाख तक निर्धारित की है।
अपात्रों से होगी वसूली, लाभों में पारदर्शिता लाने पर जोर
मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि अपात्र लाभार्थियों को अंतिम अवसर देने के बाद उनसे वसूली की जाएगी। बैठक में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में चार योजनाएं संचालित हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं),
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना (12 सिलेंडर @ ₹450),
मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना (नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा),
दुर्घटना बीमा योजना (₹5 लाख तक का मुआवजा)।
अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
सभी राशन दुकानों पर प्रधानमंत्री अन्न योजना के फ्लैक्स लगवाए जाएं।
रिक्त दुकानों का शीघ्र आवंटन हो।
राशन डीलरों का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
गिव अप अभियान का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो।
बैठक में हुई गहन समीक्षा
समीक्षा बैठक में गिव अप अभियान, एनएफएसए पोर्टल पर लंबित 2022 और 2025 के आवेदनों, नए लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की स्थिति, राशन डीलरों के बकाया कमीशन और परिवहनकर्ताओं के लंबित बिलों की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
बैठक में विधायक चौहटन श्री आदूराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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