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24JT News Desk / Udaipur /July 24, 2025

नगरीय प्रशासन को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई।

"राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर मंत्रीमंडलीय उप समिति की अहम बैठक आयोजित" | Photo Source : DIPR

राजस्थान / राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर मंत्रीमंडलीय उप समिति की अहम बैठक आयोजित

राज्य सरकार के आदेशों के तहत आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता नगरीय विकास राज्यमंत्री और समिति संयोजक श्री झाबर सिंह खर्रा ने की। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, वन राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा और सहकारिता राज्यमंत्री श्री गौतम कुमार बतौर सदस्य शामिल हुए। मंत्रियों ने जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के प्रस्तावों पर गहन मंथन किया।

बैठक के दौरान मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2019 में हुए वार्ड सीमांकन और पुनर्गठन में हुई गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस दौरान राज्य के 196 नगरीय निकायों में वार्ड सीमांकन किया गया था, जिसमें 10 प्रतिशत तक विचलन की सीमा तय की गई थी। लेकिन इसके बावजूद 128 निकायों — यानी करीब 65 प्रतिशत — में तय मापदंडों से कहीं अधिक विचलन सामने आया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुनर्गठन की यह प्रक्रिया नगरीय निकायों को अधिक संगठित बनाएगी और इससे पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेही जैसे मूल सिद्धांतों को मजबूती मिलेगी। साथ ही यह स्थानीय शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव श्री प्रतीक जुईकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।