श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नगरीय विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण की झरना विहार योजना (बड़ली), आनंद विहार योजना (मोकलावास), विनोबा भावे नगर और लोक कला नगर योजना (चौखा) के तहत भूखंडों का आवंटन पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है।
उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष के बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अगले 7 वर्षों में 12,050 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही नगरीय सुविधाओं के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
महिलाओं की सुविधा के लिए बजट में 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट निर्माण की भी योजना है। श्री पटेल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर वर्ग के लिए सुविधाजनक, स्वच्छ और सुरक्षित नगरीय जीवन सुनिश्चित करना है।
लॉटरी प्रक्रिया की पारदर्शिता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध रूप से विकसित की जा रही हैं और भूखंड धारकों को स्पष्ट मालिकाना हक भी मिल रहा है।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कॉलोनियों की सतत निगरानी कर समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।
इस अवसर पर राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिश्नोई, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री उत्साह चौधरी, सचिव श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त श्री जयपाल सिंह, श्रीमती अदिति पुरोहित एवं समाजसेवी श्री नरेंद्र सिंह कच्छवाह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे।