बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति एवं राज्य सरकार के बीच पूर्व में हुए समझौतों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े मुकदमों के निस्तारण, विभिन्न भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था, रोस्टर व्यवस्था, आंदोलन प्रभावितों को अनुकम्पा नियुक्ति, देवनारायण योजना की प्रगति तथा अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण नवीं अनुसूची में शामिल कराने जैसे प्रमुख मुद्दों पर सकारात्मक संवाद हुआ।
समिति ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे आगामी 15 दिनों में इन विषयों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि आंदोलन समिति द्वारा नामित प्रतिनिधियों के साथ सीधी चर्चा कर समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।
इस अहम बैठक में संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, सामाजिक न्याय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोरा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर ए. सावंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
राज्य सरकार की इस पहल को अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।